संघीय इकाइहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध 

पूर्णचन्द्र भट्टराई * 

पृष्ठभूमि 

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने स्पष्ट गरी संघीय शासन प्रणालीलाई शासकीय संरचनाको मूल आधारका रूपमा ग्रहण गरेको छ । विशेष गरी संघीय प्रणालीमा एकभन्दा बढी तहका सरकारहरू हुने र यी तहहरूबीच राजनीतिक (Political), नीतिगत (Policy) र कार्यगत (Functional) विषयहरूको व्यवस्थापन गर्न एकआपसमा मजबुत अन्तरसम्बन्ध, प्रभावकारी समन्वय र सम्मानपूर्ण सहकार्य हुनुपर्दछ । 

नेपालको संविधानले नीति निर्माण गर्ने, कानून बनाउने र साधन स्रोतको परिचालन गर्ने अधिकार तीनै तहलाई प्रदान गरेको छ । राज्य सञ्चालनका क्रममा यी तीनै तहका सरकारहरूका बीच प्रशासनिक अन्तरक्रिया, सहयोग, समन्वय र संयोजन आवश्यक पर्दछ । राज्यका यी तीनै तहका बीचको सम्बन्ध व्यवस्थित र सुदृढ गर्न प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले यस आलेखमा तीन तहका सरकारहरूबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई केन्द्रविन्दुमा राखी तयार गरिएको छ । 

अन्तरसम्बन्धका आधारहरू 

परम्परागत रूपमा अन्तरसरकार सम्बन्धलाई सरकारको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि "सबै तहका सरकार र निकायहरूका सरकारी इकाइहरूबीचको महत्त्वपूर्ण अन्तरक्रियाका रूपमा" हेर्ने गरिन्छ । अन्तरतह प्रशासनिक सम्बन्ध तहगत सरकारहरूको प्रशासनिक संरचनाहरूबीचको संस्थागत र कार्यात्मक अन्तरक्रिया, समन्वय र सहकार्य हो जसले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम शासकीय अभ्यास र सुशासन स्थापना गर्न आपसी अन्तरनिर्भरताका सम्बन्धहरूलाई सम्बोधन गर्न खोज्छ । संविधानको धारा २३२ (१) ले "संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने" स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । जसले तीनै तहका प्रशासनिक संरचनाहरू एकै भावनाअनुरूप एकआपसमा मिलेर कार्य गर्ने दिशाबोध गर्दछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले यस विषयमा थप प्रस्ट पार्दै अन्तरतह सम्बन्धका विभिन्न १४ आधारहरू निर्दिष्ट गरिएको छ जुन मुख्यतः संवैधानिक व्यवस्थाको पालना, राष्ट्रको सर्वोत्तम हित प्रवर्द्धन र सुशासनसँग सम्बन्धित रहेका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव 

मुलुकले अवलम्बन गर्ने राजनीतिक प्रणालीले अन्तरसरकार सम्बन्धका आधार र प्रणालीहरू निर्देशित गर्ने गर्दछ । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो प्रणाली भएका केही मुलुहरूको अन्तरसम्बन्ध सम्बन्धी व्यवस्थालाई दृष्टिगोचर गर्दा निम्न अवस्था देखिन्छ-

क. ब्राजिलः नेपालजस्तै तीन तहको संरचना रहेको ब्राजिलमा तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार संविधानमा लिपिबद्ध रहेको छ । सरकारका अन्तरसम्बन्धका सम्बन्धमा संविधानमा खासै उल्लेख भएको देखिँदैन । तर पनि गर्भनरहरू क्षेत्रीय रूपमा South, Centre - west, Southeast, North and Northeast संगठित छन् ।' आपसी संवाद हुने संस्थागत संरचनाका रूपमा प्रान्तीय तहका वित्तीय नीति तथा कर नीतिहरूको संयोजन गर्न राष्ट्रिय वित्त नीति परिषद् 

(National Council for Fiscal Policy-CONFAZ) शिक्षा क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र वितरणसम्बन्धी अन्तरसम्बन्धका लागि National Fund for promotion of Basic Education (FUNDEF) रहेका छन् । २

ख. दक्षिण अफ्रिकाः दक्षिण अफ्रिकाको संविधानले राष्ट्रिय, प्रान्तीय, स्थानीय सरकार र सकारका अन्तरसम्बन्ध एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भरतामा आधारित हुने र त्यससम्बन्धी सिद्धान्तको विस्तृत सूची नै संविधानमा समावेश गरेको छ ।

यहाँ अन्तरतह विधायिकी अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मध्यस्थता समिति (Inter Government Forum), कार्यकारी क्षेत्रमा अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि राष्ट्रपतिकै अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी मञ्च, अन्तरप्रदेश संवाद र विवाद व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रपतीय समन्वय परिषद् ( Presidency Co-ordinational Council), अन्तरसरकार नीति तथा कार्यनीतिगत समन्वय, सम्बन्ध र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँट आदि कार्यका लागि कार्यकारी परिषद्का सदस्य तथा मन्त्रीहरूको समिति (Committee of Ministers and Members of Executive Councils-MINMEC), राजश्व तथा आयको बाँडफाँटसम्बन्धी सूत्र निर्माण र ऋणसम्बन्धी सिफारिसका लागि राष्ट्रिय वित्त आयोग, शिक्षामन्त्रीहरूको परिषद् (Council of Education Ministers-CEM) र राष्ट्रपतीय समन्वय परिषद्, प्रादेशिक अन्तरसरकारी मञ्च (Provincial Inter-governmental Forum) जस्ता संरचना रहेका छन्। प्रशासनिक तहको अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न Forum for South African Directors General (FOSAD) स्थापना भएको छ । 

ग. भारतः भारतमा संघ र राज्य सरकारका बीच ठाडो (Vertical) सम्बन्ध कायम गर्न Inter-State Council को व्यवस्था छ। यो त्यति क्रियाशील भने देखिँदैन । अन्तरसरकार सम्बन्धका लागि भारतमा कानूनद्वारा उत्तर क्षेत्रीय परिषद् (Northern Zonal Council), केन्द्र क्षेत्रीय परिषद् (Central Zonal Council), पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (Eastern Zonal Council), पश्चिम क्षेत्रीय परिषद् (Western Zonal Council), दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् (Southern Zonal Council) र उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् (North Eastern Council)) गरी विभिन्न ६ वटा क्षेत्रीय परिषद् (Zonal Councils) रहेका छन् जसमा अन्तरसम्बन्धमा ठाडो (Vertical) र समतलीय (Horizontal) स्वरूपमा सबै विषयमा बहस र छलफल हुन्छ । 

घ. अस्ट्रेलियाः अस्ट्रेलियाले पनि तीन तहको राज्य संरचना अवलम्बन गरेको भए तापनि स्थानीय तहहरू भने प्रदेशको मातहतमा छन्। यहाँ सबै तहका सरकारहरूका बीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्ने सर्वोच्च निकायका रूपमा प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्व र सबै मुख्यमन्त्री रहेको अस्ट्रेलिया सरकारको परिषद् (Council of Australian Governments) रहेको छ जसमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वसमेत रहने गरेको छ । परिषद्को यसको सचिवालय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको छ। परिषद्को कामलाई सहज र छरितो बनाउन १० वटा विषयगत काउन्सिल (Ministerial- level Councils) पनि छन् । ५ संघ र राज्यका अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र विकास निर्माणलगायतका क्षेत्रमा उपयुक्त सिफारिसका लागि The National Competition Council, राज्य-राज्यका बीच साझा सरोकारका विषयमा समान धारणा बनाउनेलगायतका प्रयोजनका लागि Council of the Australian Federations पनि रहेको छ । यसैगरी राज्य सरकारका लागि ऋण लिने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न ऋण परिषद् (Loan Council) समेत रहेको छ । 

ङ. जर्मनी : जर्मन संघीयतामा अन्तरसरकारी सम्बन्धमा उपल्लो सदन Bundesrat को भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । विशेष गरी ठाडो (Vertical) अन्तरसम्बन्धका लागि Bundesrat नै सर्वोपरि निकाय हो । संघ र प्रदेशका बीचमा बजेट, वित्तीय साधन र स्रोत, ऋणलगायतका क्षेत्रमा कार्य गर्न र समान धारणा बनाउन The Stability Council को व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।' प्रदेश-प्रदेशबीचमा समतलीय (Horizontal) अन्तरसम्बन्ध लगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सन् १९५४ मा सबै १६ वटा Lander हरू मिलेर Conference of Ministers-President गठन गरेका छन् । ७ सबै Lander सरकारका प्रमुखहरूको यो बैठक कम्तीमा वर्षको चार पटक हुने गर्दछ । बैठकको अध्यक्षता क्रमैसँग हुने चलन छ। यसको स्थायी सचिवालयसमेत रहेको छ । ऊर्जा, शिक्षा, वित्तीय साधन र स्रोत, संघीयतालगायतका विषयहरूमा यस सभामा छलफल हुने गर्दछ । 

I

च. स्वीजरल्यान्ड : स्वीजरल्यान्डमा तीन तहको सरकार रहेका छन् । स्वीजरल्यान्डको संविधानमा संघ र प्रदेश (क्यान्टोन) को अन्तरसम्बन्धका सिद्धान्तहरू उल्लेख छ । संघ र प्रदेश र प्रदेश-प्रदेशबीचमा कुनै किसिमको विवाद भएमा आपसी छलफल तथा सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेलगायतको व्यवस्था संविधानमा छ । प्रदेशहरू आफैं मिलेर अन्तरप्रादेशिक संगठन बनाउन सक्ने, एकआपसमा सन्धि सम्झौता गर्न सक्ने र यस्ता मिटिङ तथा सभाहरूमा संघले समेत भाग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । 

छ. 

I 

क्यानाडा: क्यानाडामा तीन तहको सरकार छ, स्थानीय तह प्रदेशको मातहतमा छन् । यहाँ औपचारिक रूपमा अन्तरसरकारी सम्बन्धका लागि भिन्दै संरचनागत व्यवस्था छैन । क्यानाडामा तटस्थ संस्थाका रूपमा प्रदेशसँग समन्वय गर्न 'The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat कार्यरत छ । Horizontal relation का लागि प्रदेशहरूले Council of the Federation निर्माण गरेका छन् । 

नेपालमा अन्तरसरकार सम्बन्धसम्बन्धी संरचना 

संघीय शासन व्यवस्थामा अन्तरसरकारी सम्बन्ध बहुआयामिक र जटिल प्रकृतिको हुन्छ । त्यसैले यसको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रकारका संयन्त्रहरू आवश्यक पर्दछन् । राजनीतिक रूप भएका समस्याहरूको सम्बोधनका लागि राजनीतिक प्रकृतिका संस्थाहरूको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । प्राविधिक विषयहरूको हकमा सोही किसिमका आयोग वा समिति आवश्यक पर्दछन् । 

नेपालमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन संविधान र कानूनले विभिन्न संरचनाको निर्माण गरेको छ । संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश - प्रदेशबीच उत्पन्न हुने राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् (धारा-२३४) रहेको छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३३ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक परामर्श तथा समन्वय गर्न नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद् रहेको छ । यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १६ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रीको अध्यक्षतामा विषयगत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । 

संघ र प्रदेश तहको प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मिति २०७९ । ११ । २६ (सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्तर) को निर्णयबाट मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को गठन भएको छ। स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न रहने र सातै प्रदेशका प्रमुख सचिवसमेत यस समितिमा रहने भएकाले यस समिति अन्तरतह प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ । 

यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनको दफा २४ ले प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय वा अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक प्रदेशस्तरमा मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । 

नेपालको संविधानको धारा २५१ ले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण तथा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सुझाव दिने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई तोकेको छ। यस्तै धारा २२० मा जिल्ला सभाले जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्न र जिल्लामा रहने संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालय तथा गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । 

९ 

विकास नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनागत अन्तरसम्बन्ध र विकास समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति र मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति रहेका छन् । यस अलावा जिल्ला विकास समिति र स्थानीय तहहरूले समेत विकास समीक्षा गर्ने र यसका प्रतिवेदनहरू क्रमशः प्रदेश र राष्ट्रिय योजना आयोगमा प्राप्त हुने अभ्यास बढ्दो छ । यी व्यवस्थाहरूले पनि अन्तरसरकार सम्बन्ध सबल बनाउन मद्दत गर्ने गर्दछन् । 

संघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्धका आधार र प्रकृतिः 

नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आपसी सम्बन्धका आधारहरू निम्न देखिन्छन् : 

(१) सहयोगात्मक, धारा ५० (१) 

(३) सहअस्तित्व धारा २३२ (१) 

(२) 

(४) 

सहकारिता, धारा २३२(१) 

समन्वय, धारा २३२ (१) 

संघीय इकाइहरूकाबीच दुई किसिमको अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । पहिलो ठाडो सम्बन्ध ( Vertical) जसले संघीय इकाइहरूका बीच सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ र दोस्रो तेर्सो वा समतलीय (Horizontal) सम्बन्ध जसले प्रदेश - प्रदेश वा स्थानीय तह स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई निर्धारण गर्दछ । 

१. प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका पाटाहरू 

राज्यको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन बहुतहको सरकारबीच एकआपसमा गर्ने अन्तरक्रिया, सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्दछ। यस्तो सम्बन्ध विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक विषयसँग सम्बन्धित हुन सक्छन् । अन्तरसरकार प्रशासनिक सम्बन्ध मूलतः नेपालले अवलम्बन गरेका संघीय प्रणालीका आधारभूत ढाँचाले निर्देशित गर्ने हुन्छ जुन मुख्यतः यस प्रकार रहेका छन्- 

(१) सहकारितामूलक संघीयताः नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणाली संविधानको धारा २३२ को प्रावधान, अनुसूचीमा रहेका साझा अधिकारको व्यवस्था र यिनै संवैधानिक आधारमा बनेका कानून र अभ्यास हेर्दा नेपालले सहकारितामूलक संघीयता अवलम्बन गरेको देखिन्छ । संविधानको निर्देशक सिद्धान्तले "परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने उल्लेख (धारा ५०-१) हुनुका साथै राज्यका नीतिहरूमा संघीय इकाइबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने (धारा ५१ ख ६) भन्ने व्यवस्थाले सहकारी संघीयताको थप पुष्टि गर्दछ । संघीय प्रणालीमा एउटै भूगोलमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने भएकाले संविधानले तीनै तहका सरकारहरूबीच सार्थक अन्तरसम्बन्धको सहकारितामूलक ढाँचा अवलम्बन गरेको छ । 

(२) प्रशासनिक व्यवस्थापनः संघीय शासन प्रणालीमा प्रशासनिक व्यवस्थापन अत्यन्त जटिल पाटो हो । संविधानले सबै तहका सरकारलाई यस विषयमा केही न केही स्वायत्तता प्रदान गरेको हुनाले अन्तरतह सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य गरेर प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न सबै तहको समान सहभागिता र सहअस्तित्व चाहिन्छ नै । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा संविधानको विभिन्न धाराका प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका विषयमा कतिपय प्रावधानहरू एक अर्को तहमा दोहोरिएका छन् भने कतिपय एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक प्रकृतिका छन् । उदाहरणका लागि स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा संविधानको धारा २२७, धारा २८५ र अनुसूची ८(५) का बीच अन्तरविरोधहरू देख्न सकिन्छ । यसैले संविधानबमोजिम तीनै तहले प्रशासनिक व्यवस्थापनमा आपसी सामाञ्जस्यता कायम गर्नु अपरिहार्य छ। 

(३) आपसी सहयोग र समव्यवहारः नेपालको संविधानले प्रदेशहरूले एकआपसमा सहयोग र समव्यवहार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुरूप एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानूनी व्यवस्था वा न्यायिक, प्रशासनिक निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको साझा चासो, सरोकार र हितका विषयमा सूचना आदानप्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्ने, एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानूनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेजस्ता संवैधानिक व्यवस्था छन्। यसको कार्यान्वयनका लागि तहगत रूपमा (Vertical) र समतहमा (Horizontal) मजबुत अन्तरसम्बन्ध आवश्यक छ । (४) कर्मचारी पदपूर्ति: तीनै तहका सरकारी सेवाको पदमा नियुक्ति लोक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र हुने व्यवस्था छ 1 प्रदेश लोक सेवा आयोगले संघीय कानूनबमोजिम लोक सेवा आयोगले अपनाएको सिद्धान्त र मापदण्डको अनुपालना गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । १° संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको एक तहबाट अर्को तहमा सेवा परिवर्तन वा स्थानान्तरण गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थासमेत रहेको छ । 

(५) सरकारी सेवा सञ्चालनः व्यवहारतः संघीय कानून प्रदेश र स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शक कानूनका रूपमा रहने गर्दछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड संघीय कानूनअनुसार हुने व्यवस्थासमेत गरेको छ। ११ यसैगरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १० र ११ मा प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले मिलाउने व्यवस्था छ । 

यस्तैगरी स्थानीय तहका कर्मचारीको सुरु तलब स्केल प्रदेशले तोकेबमोजिम हुने, स्थानीय तह र प्रदेशको मागका आधारमा संघले कर्मचारी खटाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ । 

(६) कर्मचारी समायोजन: संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाहरूको सञ्चालनका लागि तत्काल 

विद्यमान संरचनाबाटै आवश्यक व्यवस्था गर्ने ध्येयले संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको व्यवस्था गरेको छ । यसैअनुरूप सरकारी सेवा र स्थानीय तहका कर्मचारीको समायोजनको कार्य प्रायः सम्पन्न भएको छ भने स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन भने अझै पनि प्रक्रियामा नै रहेको छ । यस्तै कर्मचारी समायोजन ऐनले १३ प्रदेश तहमा समायोजन भई जाने कर्मचारीहरूको निवृत्त दायित्व सम्बन्धित तहले बहन गर्न नसकेमा नेपाल सरकारले बहन गर्ने व्यवस्था रहेको छ, जसले प्रशासनिक दायित्व व्यवस्थापनमा पनि अन्तरतह सहकार्य हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । (७) स्थानीय तहको कार्यालय र कानूनः संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारकै रूपमा परिकल्पना गरेर 

कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय अधिकारसमेत प्रदान गरेको छ । यस कार्यका लागि आफ्नो कर्मचारी रहने र तिनको खटनपटन स्थानीय तहले नै गर्न सक्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । यस कार्यका लागि संविधानको धारा २२७ ले स्थानीय तहको कर्मचारी र कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनबमोजिम हुनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार अधिकांश प्रदेशहरूले प्रदेशस्तरीय स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनहरू जारी गरी स्थानीय सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गरिरहेका छन् । संघले मापदण्ड कानून बनाउने, प्रदेशले यसबमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने र प्रदेश कानूनबमोजिम स्थानीय तहका सरकारहरूले आ-आफ्नो स्थानीय सेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीले तीन तहका सरकारबीच घनीभूत प्रशासनिक सम्बन्ध दृष्टिगोचर हुन्छ । 

(८) प्रहरी व्यवस्थापन: संविधानले प्रदेश प्रहरी र शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन प्रदेश तहको एकल अधिकारको 

सूचीमा समावेश गरेको छ । संघीय शासन प्रणालीमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि प्रहरी व्यवस्थापन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने र यसको समायोजन जटिल कार्य मानिन्छ । अझ हाम्रो जस्तो एकात्मक राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीकृत रूपमा सञ्चालित प्रहरीको प्रादेशिक व्यवस्थापन र समायोजन झनै चुनौतीपूर्ण विषय हो । यसका लागि प्रदेश प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण तथा समन्वयसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था छ । यसअनुरूप " प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६” बनेको छ । प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रहरी कर्मचारीको समायोजन, प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन र सुपरिवेक्षण, क्षमता विकास आदिमा संघीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । यसमा हाल नेपाल प्रहरीले सम्पादन गरेका कामहरूमध्ये के कस्ता र के कति काम प्रदेश प्रहरीलाई दिने र संघीय प्रहरीको काम के हुने हो भन्ने पनि कानूनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । खासगरी अपराध अनुसन्धानजस्ता विषयहरूमा तीनै तहका सरकारहरूको अन्तरसम्बन्ध ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैगरी नगर प्रहरीको कार्यसम्पादनका क्रममा समेत संघीय र प्रदेश प्रहरीको सहयोग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहन्छ । 

२. प्रमुख मुद्दा र चुनौतीहरू 

जुनसुकै शासन प्रणालीको सञ्चालनका लागि जतिसुकै सावधानीपूर्वक र सुविचारित तवरबाट संवैधानिक प्रावधान तथा संरचनागत व्यवस्था गरिए पनि यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिने जटिलता र भविष्यमा आउन सक्ने सबै किसिमका परिस्थिति समेट्न कठिन नै हुन्छ, संविधान र ऐन कानूनहरूमा सबै कुरा उल्लेख गर्न पनि सम्भव हुँदैन। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाका बारेमा आआफ्नै बुझाइ र कार्यान्वयनका क्रममा सरोकारवालाहरूले आ-आफ्नो हित हुने गरी अधिकार क्षेत्रको आ-आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्ने अवस्थालाई पनि नकार्न सकिँदैन । 

संघीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकासको दृष्टिकोणले नेपाल संघीयताको अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमा अर्थात् बामे सर्दैको (Beginning) अवस्थामा रहेको छ, यसको अभ्यासको माध्यमबाट संस्थागत र परिपक्व (Mature) अवस्थामा पुग्न अझ धेरै चरण, समय र दूरी पार गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको यस संक्रमणकालीन र अभ्यासको चरणमा थुप्रै उल्झन, मुद्दा र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको विगत आठ वर्षको छोटो अवधिमा अन्तरतह प्रशासनिक सम्बन्धमा राज्यले थुप्रै सवाल र चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । यीमध्ये प्रमुख सवाल र चुनौतीहरू यस प्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छः 

I 

(१) नीति तथा कानूनी व्यवस्था: मुलुकले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीअनुरूप प्रशासन सञ्चालन गर्न र अन्तरतह प्रशासनिक सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय कर्मचारी नीति, उक्त नीतिको बृहद् दायराअनुरूप तीनै तहका प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानूनहरू आवश्यक पर्दछन् । जसले तीनै तहका सरकारबीच प्रशासन सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन मद्दत गर्दछ । यस्तो राष्ट्रिय नीतिको अभावमा प्रदेशहरूले जारी गर्ने कानून र तीनै तहका प्रशासनिक सम्बन्धमा एकरूपता ल्याउन कठिन हुन्छ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतित हुदा सम्म संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा संघीय प्रशासन एकात्मक संरचनामा बनेको निजामती सेवा ऐनमा नै चल्न बाध्य भएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन कठिन हुन गएको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय कर्मचारी नीति पनि बन्न सकेको छैन । सरकारी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले बनाएका कानूनहरूबीच तादात्म्य हुन सकेको छैन । यी कानूनहरू एकआपसमा बाझिने र प्रदेश-प्रदेशबीच पनि फरक-फरक छन् जसले गर्दा ती कानूनले राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेको देखिँदैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकासका आधारभूत पक्षमा नै फरक-फरक मापदण्ड हुने स्थिति संघीय छाता तथा मार्गदर्शक कानून र राष्ट्रिय नीतिको अभावकै कारणले भएको हो । 

संविधानबमोजिम तहगत अधिकार विभाजन गरेका कतिपय कानूनहरू त्यस्तै अन्य विषयगत कानूनहरू संशोधन हुन नसक्दा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि नगर विकास कोष ऐन, वन ऐन, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, शिक्षा ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन आदि प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय अधिकार क्षेत्र नचिन्ने किसिमका छन् । 

साविकका एकात्मक ढाँचामा बनेका यस्ता कानूनहरूलाई संविधान अनुकूल हुने गरी संशोधन हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगमा ल्याउन कठिन भएको छ । संघीय कानून वा मापदण्डहरू निर्माण गर्दा तहगत सरकारका अधिकार क्षेत्रलाई ख्याल नगरिएको वा मिचेर बनाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

(२) जनशक्ति हस्तान्तरण तथा समायोजन: प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानबमोजिम हुनुपर्ने कर्मचारी समायोजनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । १४ यो विषय अझै पनि कठिन र पेचिलो बनिरहेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले समायोजन भएका कर्मचारीलाई बिना कुनै स्पष्ट मापदण्ड हचुवामा सरुवा गर्दा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढाएको छ । यससम्बन्धी मुद्दासमेत सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ। यसैगरी संघीय स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारीको समायोजन झन् जटिल बन्दै छ र यसको उचित व्यवस्थापनसहित समायोजन सम्पन्न हुन सकेको छैन भने प्रहरी कर्मचारी समायोजनका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच अन्तरद्वन्द्व नै सृजना भएको छ जुन अन्तरतह सम्बन्धका दृष्टिले निकै जटिल बन्दै गएको अवस्था 

छ। 

(३) प्रशासनिक अस्थिरता: संविधानको नीतिअनुरूप संघीय इकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनिक साझेदारी गर्दै सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्न सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारहरूका बीच गहन अन्तरसम्बन्धको आवश्यकता पर्दछ। तर तीनै तहका प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी कानूनहरूमा एकआपसमा तालमेलको अभाव छ। अन्तरतह सम्बन्धका महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहका प्रशासनिक प्रमुखहरूको छिटो-छिटो सरुवाले राज्य सञ्चालनको स्थायी संयन्त्र अस्थिर अवस्थामा रहेको छ, प्रशासनिक स्थिरता आउन सकिरहेको छैन । यसले प्रदेश र स्थानीय तहको दैनन्दिन कार्यसम्पादनसमेत प्रभावित भइरहेको छ भने अन्तरतह सम्बन्धको कडी व्यवस्थित गर्न कठिनाइ परिरहेको छ । (४) क्षेत्राधिकारको सीमाङ्कनः नेपालको संविधानले नै अनुसूचीमा तीनै तहका सरकारहरूको एकल र साझा 

अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेर अधिकारको सीमा निर्धारण गरेको छ । अधिकारको सूचीबमोजिम सबै तहका सरकारहरू आ-आफ्ना कार्य जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ । यसैअनुरूप नै प्रशासनिक संरचनाले काम गर्नुपर्नेमा संविधान प्रदत्त अधिकारको सूची र कार्य विभाजन बाहिर गई एकअर्काको जिम्मेवारीका क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने गरी नीति तथा कानून तर्जुमा गर्ने र एकअर्काको कार्यक्षेत्रका कार्यसम्पादनमा उद्दत रहने प्रचलन बढ्दो छ। विशेष गरी संघीय सरकारको यस विषयमा अनपेक्षित अग्रसरता देखिन्छ । साझा अधिकारका कतिपय क्षेत्रमा संघीय कानून नबनाइदिएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई त्यस्ता विषयका कानून बनाउन प्राविधिक तथा व्यावहारिक समस्याहरू परेका छन् । संवैधानिक सीमाभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नपाउने भनेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले एउटा लक्ष्मण रेखा कोरिदिएको छ। नेपाल सरकारले नै तर्जुमा गरी स्वीकृत गरेको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले समेत तहगत सरकारका कार्यहरू सूचीबद्ध गरी एउटा सीमा रेखा बनाएको छ । यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १८ अनुसार नेपाल सरकारले नै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० (यसअघि २०७६ रहेको) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आधार तथा मापदण्ड स्पष्ट गरेको छ । तर यी प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरेर अर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विद्यमान अवस्थाले अन्तरतह प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धमा तिक्तता सृजना हुने गरेको छ । यसले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । 

(५) कमजोर सहकार्य र समन्वयः संघीय प्रणाली अभ्यासको दशक पुग्न लाग्दासमेत एक तहले अर्को तहलाई गर्नुपर्ने सहयोग र समन्वय राम्रोसँग हुन सकेको छैन । प्रदेशहरूले कर्मचारी, जनशक्ति र कानूनको अभावमा राम्रोसँग काम गर्न सकिरहेका छैनन् । संविधानले स्थानीय तहलाई एकल अधिकारका रूपमा प्रदान गरेको "बहाल कर" अझै संघले नै संकलन गरिरहेको छ, कालीगण्डकी डाइभर्सन विवाद, सागरनाथ वन परियोजना र जिल्ला वन अधिकृतको पद केन्द्रमा तानिएको विषय, हस्तान्तरित आयोजना फिर्ता भएका विषय, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती तथा सरकारी सेवासम्बन्धी कानूनमा असहयोग अन्तरतह विवादका पछिल्ला ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन् । प्रदेशहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै प्रकृतिका सुशासन आयोगहरू स्थापना गरेर संस्थागत अवरोध खडा गर्न खोजेको आरोप पनि छ । यस्ता परिदृश्यहरूले पनि प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धमा असर पारिरहेको देख्न सकिन्छ । 

(६) संघीयतालाई हेर्ने दृष्टिकोणः मुलुकको नेतृत्व तहमा संघीय प्रणालीअनुसार दृष्टिकोणको अपेक्षित विकास 

हुन सकिरहेको छैन । परम्परागत क्षेत्रीय कार्यालय र स्थानीय तहजस्तै प्रदेश र स्थानीय तह पनि "संघ मातहतका निकाय हुन्" भन्ने एकात्मक सोच जिम्मेवार नेता र उच्च प्रशासकहरूबाट हट्न सकेको छैन । यसैको कारण कुनै पनि संघीय निकाय संविधानअनुसार अधिकार हस्तान्तरण गर्न भित्रैदेखि तत्पर देखिएका छैनन् । संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद प्रदेश र स्थानीय तह सक्षम भइनसकेको र अधिकार हस्तान्तरणमा हतार गर्न नहुने भन्दै साविकको भूमिका छाड्नै नचाहने प्रवृत्तिले उच्च तहमा निकै मजबुत घर बनाएर बसेको छ। यस्तै सोचले 

३. 

संघीय संरचना निकै बोझिलो बनेको, यदाकदा हस्तान्तरण भएका निकाय र जिम्मेवारीसमेत फर्काउने वा पुनः केन्द्र (संघीय तह) प्रति उत्तरदायी गराउने अभ्यासहरू पटक पटक दोहोरिने गरेको छ, जसले स्वस्थ अन्तर सरकार सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने गर्दछ । नेपाल सरकारको २०७९ श्रावण, भाद्र र आश्विनमा खानेपानी मन्त्रालयले खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम, सहरी विकास मन्त्रालयले सघन सहरी विकास कार्यक्रम र बस्ती विकास कार्यक्रम, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नदी नियन्त्रण र एकीकृत ऊर्जा तथा सिँचाइ विशेष कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वैकल्पिक सहायक राजमार्ग फिर्ता लिएको छ। संघीय तहको जिम्मेवारी बाहिरका भनी हस्तान्तरण भइसकेका आयोजना पुनः फिर्ता हुनुले प्रदेश र स्थानीय तहबीच विश्वासको संकटलाई उजागर गरेको छ । 

(७) संस्थागत संयन्त्रहरू क्रियाशील हुन नसक्नुः अन्तरतह सम्बन्ध र समन्वय व्यवस्थित गर्न संविधान र कानूनले सृजना गरेका संस्थागत संयन्त्रहरू अपेक्षाअनुरूप क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन्। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अन्तरप्रदेश परिषद्को विगत ८ वर्षको अवधिमा जम्मा ३ वटा बैठक मात्र बस्न सकेको छ। २०७६ वैशाख १३ पश्चात् यसको कुनै बैठक नै बस्न सकेको छैन । अन्तरप्रदेश परिषद्को २०७५ मा संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना जसमा २९ वटा विषय क्षेत्रमा ८४ वटा सुधारका क्रियाकलाप पहिचान गरिएको थियो, यसको कार्यान्वयनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसैगरी राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को दुई बैठक सम्पन्न भएको छ । मिति २०८० असार १६ मा सम्पन्न पहिलो बैठकले ६ महिनाभित्र कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन गर्ने निर्णय वर्ष दिन व्यतीत हुँदासम्म पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । यसैगरी मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को कार्य पनि खासै दृश्यमा आउन सकिरहेको छैन । तहगत सरकारका प्रशासनिक संरचनाहरूका बीच अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नमा राजनीतिक नेतृत्वको खासै ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । 

प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्ने उपायहरू शासकीय संरचनाको प्रभावकारिताको एक अपरिहार्य शर्त भनेको प्रणालीभित्रको विभिन्न अंग र तहहरूका बीचको सहकार्य, अन्तरसम्बन्ध र समन्वय हो । तहगत सरकारहरूका बीचको यस्तो सहकार्य, अन्तरसम्बन्ध र समन्वयले विकास र सुशासनलाई मार्गनिर्देशित गर्दछ । यसका लागि प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध जीवन्त हुनै पर्दछ । अतः सरकारका तहहरूबीच प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गर्नका लागि निम्न प्रयासहरू आवश्यक देखिन्छन्- १) नीतिगत तथा कानूनी सुधारः संविधानमा उल्लिखित संघीय शासन प्रणालीअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न 

एकल तथा साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानून र एकात्मक ढाँचाका प्रशासकीय 

ढाँचाका प्रशासकीय कानूनमा देहायबमोजिम 

सुधार गर्ने- 

क. संघीय प्रणाली कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एकल तथा साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउनुपर्ने भनी पहिचान भएका ११७ वटा कानूनहरू तर्जुमा गर्ने र यस्तो कानून तर्जुमा गर्दा एक तहको अधिकार क्षेत्रमा अर्को तहले हस्तक्षेप नगर्ने वा दोहोरोपन नआउने गरी तीनै तहको अधिकार क्षेत्र र कार्यजिम्मेवारी सुस्पष्ट गर्ने । 

ख. तीनै तहमा रहेको मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत नीतिगत खाका आवश्यक पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको यस्तो खाका राष्ट्रिय कर्मचारी नीतिले निर्देशित गर्न सक्दछ। प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न र अन्तरतह प्रशासनिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित निजामती सेवा त्यसमा पनि संघीय तहको निजामती सेवा सञ्चालनसम्बन्धी कानून तर्जुमा गर्न ढिला भइसकेको छ। अतः राष्ट्रिय कर्मचारी नीति र संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्रातिशीघ्र जारी गर्ने । 

संघ र प्रदेश तहको प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि कार्यकारी निर्णयबाट गठित प्रशासनिक समन्वय परिषद्लाई स्थानीय तहसमेतको प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यको कार्य आदेशसहित विस्तार गर्ने र यसलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ संशोधन गरी समावेश गर्ने । 

I 

अन्तरतह सम्बन्धलाई एकआपसमा बाझिएका कानूनले झनै जटिलता थपिदिन सक्दछ । संघीय सरकारले यसमा एक समिति नै गठन गरी तीनै तहका सरकारहरूले तर्जुमा गरेका कानूनहरूको अध्ययन गरी/गराई एकआपसमा बाझिएका वा एक अर्को क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेका कानून र प्रावधानहरू पहिचान गरी सुधार गर्ने । 

ङ. संघीय प्रणालीलाई चिन्न नसकेको सुशासन ऐन, २०६४ लगायत प्रशासकीय कार्य प्रक्रिया र राष्ट्रसेवकका 

काम, कर्तव्यसम्बन्धी कानूनहरूसमेत समसामयिक सुधार गर्ने । 

च. नयाँ बनाउनुपर्ने भनी पहिचान भएका र संघीय प्रणालीसँग तादात्म्यता मिलाउन संशोधन, परिमार्जन 

गर्नुपर्ने कानूनहरूलाई निश्चित कार्ययोजना तर्जुमा गरी छिटोभन्दा छिटो संसद्मा प्रस्तुत गर्ने । 

छ. राष्ट्रिय मूल नीतिमा धारणागत निकटता अभिवृद्धिका लागि अन्तरपार्टी सञ्जालको विकास गरी यी विधेयकहरूलाई कानूनको स्वरूप दिन राजनीतिक दलहरूका बीच सहमतिको वातावरण र ऐक्यबद्धता कायम गर्दै जाने । 

यी नीतिगत तथा कानूनी सुधारले प्रदेशमा विद्यमान प्रशासनिक अस्थिरतालाई समेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने हुन्छ । 

२) जनशक्ति र संरचना हस्तान्तरण 

संविधानको अधिकार सूचीअनुरूप सम्बन्धित तहमा नै जनशक्ति, संरचना र स्रोत साधन हस्तान्तरण हुन निम्नबमोजिम गर्ने- 

क. संविधानले दिएको कार्य जिम्मेवारीअनुसारका अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धित तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गरी त्यस्ता कार्य / सेवामा सम्बन्धित तहका सरकार नागरिक - सेवाग्राहीप्रति जवाफदेही हुने/गराउने व्यवस्था गर्ने । यस्तो सेवा प्राप्त नहुँदा नागरिक-सेवाग्राहीले कानूनी उपचारसमेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी सम्बन्धित तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने । 

ख. संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी, उक्त कार्य गरिरहेको संरचना, पूर्वाधार र स्रोत साधनसहित आगामी एक वर्षभित्रमा समयबद्ध योजना बनाई सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने । यो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको शक्ति हस्तान्तरण वर्षका रूपमा ग्रहण गर्ने । 

ग. प्रदेश समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय सभा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९ कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारबाट मिति २०७९ । ६ । २८ मा स्वीकृत कार्ययोजनामा अन्तरप्रदेश परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय समितिका निर्णय एवम् संसदीय प्रतिवेदनका सिफारिसहरूसमेतलाई समावेश गरी परिमार्जन गर्ने । संघीयता कार्यान्वयन कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन ६-६ महिनामा संघीय संसद्मा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

घ. तहगत सरकारको कार्य जिम्मेवारीअनुसार संगठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन गरी राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा अन्य तहका सरकारहरूको अधिकारका कार्यहरूसम्बन्धी संरचना र दरबन्दी हटाउने । संगठनात्मक पुनःसंरचना गर्दा संघीय संरचना छरितो र कुशल बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनालाई कामकाजी बनाउने । 

३) समायोजनको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्नेः कर्मचारी समायोजन, प्रहरी समायोजनजस्ता कार्यमा जति ढिलाइ हुन्छ संक्रमणको अवधि लम्बिँदै जाने हुन्छ । यस्ता कार्यलाई अनन्तकालसम्म धकेल्नु मुलुकको हितमा हुँदैन । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ र प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम देहायबमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्न देहायबमोजिम गर्ने- 

क. 

स्वास्थ्य सेवातर्फ बाँकी समायोजनको कार्य (कुनै पद समायोजन हुन नसक्ने प्रकृतिका भए व्यवस्थापन गरी) चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, 

ख. संविधानको अधिकार सूचीअनुसार प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण 

गर्नु अगावै प्रहरी कर्मचारी समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्ने, 

ग. 

विद्यमान नेपाल प्रहरी ऐनलाई संघीय प्रणालीअनुसार सुधारका गर्नुका साथै संघीय प्रहरी विधेयक तर्जुमा गरी संघीय जिम्मेवारी एवम् संघ र प्रदेशको सम्बन्ध सुस्पष्ट गर्दै प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम समायोजनको कार्य सम्पन्न गर्ने । 

घ. यस्तो कानून तर्जुमा र परिमार्जन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनको दफा ४ अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नहुने गरी प्रदेश तहसँग परामर्शमा विद्यमान प्रहरी समायोजन ऐनमा छुटेका विषय र कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने परिमार्जन सम्पन्न गरी शीघ्रातिशीघ्र तर्कपूर्ण निक्र्योलमा पुऱ्याउने । 

४) क्षेत्राधिकारको सीमाङ्कन कार्यान्वयनः संघीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारहरूका बीच अधिकार दायित्व एवम् कर्तव्य, कार्य जिम्मेवारीका विषयमा प्रस्टता आवश्यक हुन्छ । यसले एउटै काममा एकभन्दा बढी तह अल्झिनुपर्ने अवस्था हट्ने, कुन कामका लागि कुन तहको सरकार जिम्मेवार हुने हो समेत प्रस्ट गर्नुका साथै सीमित स्रोत साधनको दोहोरो विनियोजन घटाउँदछ । यसका लागि निम्नबमोजिम कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ- क. एकल अधिकारको विषय साझा अधिकारमा दोहोरिएको अवस्थामा एकल अधिकार प्राप्त तहले नै उक्त 

अधिकार उपयोग गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्था मिलाउने । 

ख. राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले विषयगत समितिको गठन गरी छ महिनाभित्र कामको दोहोरोपनासम्बन्धी 

विषयलाई साङ्गोपाङ्गो लगाउने । 

ग. 

तहगत अधिकारमा प्रस्टता ल्याउनका लागि सुरु गरिएको कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन सम्पन्न गरी यसलाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्नुका साथै नयाँ नीति वा कानून तर्जुमा गर्दा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनले खण्डीकृत गरेको कार्यसमेत पुष्ट्याइँका रूपमा चेकलिस्टमा राख्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने । 

घ. तीनै तहका सरकारले निर्माण गरेका कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरूको नेपाल कानून आयोगबाट परीक्षण (Audit) गरी यसमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा नेपाल सरकार र संसद्मा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने । 

५) प्रशासनको साझेदारी: संविधानको निर्देशिक सिद्धान्तमा संघीय इकाइबीच स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी गर्दै सुमधुर सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गर्ने उल्लेख छ । १६ कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ ले प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतजस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा संघीय निजामती सेवाबाट खटाउने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा विधेयकमा समेत यी पदहरू निश्चित समयसम्म संघीय सेवाबाट खटनपटन हुने व्यवस्था प्रस्तावित देखिन्छ । कतिपय प्रदेशले यसभन्दा फरक प्रावधानहरूसहित प्रदेश र स्थानीय कानून जारी गरेको अवस्था छ । यसले प्रशासनिक समन्वयमा परेको असर हटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्थायित्व कायम गर्न निम्नबमोजिम व्यवस्था मिलाउन-